पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताने अनेक क्षेत्रात यश मिळविले. आर्थिक क्षेत्र हे त्या पैकी एक आहे. मोदी पंतप्रधान झाले त्यावेळी २०१४ साली भारताची अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या क्रमांकावर होती. २०२१ साली भारताच्या अर्थव्यवस्थेने इंग्लंडला मागे टाकले आणि भारत पाचव्या स्थानावर आला. २०२८ पर्यंत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असा अंदाज आहे. २०१५ साली देशाचे ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपी २.१ ट्रिलिअन डॉलर्सचा होता. गेल्या दहा वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था दुप्पट होऊन ४.२ ट्रिलिअन डॉलर्सवर पोहोचल्याचा आयएमएफचा अंदाज आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समर्पित स्वयंसेवक आहेत. भारताला परमवैभवाला नेण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालविली आहे. त्यात त्यांना यशही येत आहे. आपण अनुभवतो की, गेल्या अकरा वर्षात आपल्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल झाला. आपण वापरत असलेली गाडी, प्रवासासाठी वापरत असलेली साधने, अंगावरील कपडे, नेहमीच्या वापरातील मोबाईल, घरातील टीव्ही, अंतर्गत सजावट… कितीतरी बाबतीत सकारात्मक बदल झाला आहे. आकडेवारीचा विचार करायचा तर गेल्या अकरा वर्षात देशातील दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील हे यश ऐतिहासिक आहे. हे साध्य करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक आर्थिक सुधारणा आणि बदल केले आहेत. देशातील प्रत्येकाचे बँकेत खाते असले पाहिजे, यासाठी प्रधानमंत्री जनधन योजना यशस्वीपणे राबविणे हे त्याचे उदाहरण आहे. आपण सहजपणे मोबाईल फोनवरून पैसे देऊन भाजी खरेदी करतो, ही डिजिटल पेमेंटची क्रांती करणे हे दुसरे उदाहरण. अशी आपल्या रोजच्या आयुष्यातील अनेक उदाहरणे मी देऊ शकतो.
गेल्या अकरा वर्षात आर्थिक विकासासाठी मोदी सरकारने केलेल्या कामाचा लाभ घेऊन देशात अनेक उद्योग व्यवसाय मोठे झाले आहेत. अनेक देशी परदेशी कंपन्या भारतात व्यवसाय करून उभ्या राहिल्या. भगिरथाने तपश्चर्या करून गंगा पृथ्वीवर आणली तशीच मोदीजींनी देशाला परमवैभवाला नेण्यासाठी आर्थिक विकासाची गंगा आणली आहे. त्याचे यश दिसत आहे. देशात इतके मोठे बदल घडत असताना आणि वैभव मिळविण्यासाठी इतकी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली असताना देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) त्याचा पुरेपूर लाभ उठवत आहेत का ? परमवैभवासाठी आपण तयार आहोत का ?
एमएसएमईसाठी अनुकूल स्थिती
एमएसएमई हा भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राचा कणा आहे. भारतात हजारो वर्षांची गृह उद्योगांची परंपरा आहे. घरोघरी कारागीर उत्कृष्ट वस्तूंची निर्मिती करत असत आणि हा दर्जेदार माल जगभर निर्यात होत असे. त्यामुळेच भारतात सोन्याचा धूर निघत होता. भारताची श्रीमंती ही अशा असंख्य छोट्या उद्योगांच्या कौशल्यातून निर्माण झाली होती. एकेकाळी भारत परमवैभवाला कसा पोहोचला होता आणि परकीय आक्रमकांमुळे विशेषतः इंग्रजांनी केलेल्या लुटीमुळे भारत कसा गरीब झाला, याबद्दल संशोधन झाले आहे. त्याबद्दल विस्ताराने लिहिता येईल. पण आजच्या लेखाचा तो विषय नाही. मूळ मुद्दा आहे की, भारतामध्ये छोट्या उद्योगांची इतिहास काळापासूनची दीर्घ आणि यशस्वी परंपरा आहे. आजही त्याची लक्षणे दिसतात.
देशातील उद्योग क्षेत्र म्हटले की, डोळ्यापुढे टाटा, बिर्ला, अंबानी, अडाणी अशा उद्योगसमुहांची नावे येतात. माध्यमांमध्ये त्यांचीच चर्चा होते. हे उद्योगसमूह मोठे आहेतच. आता ते जागतिक पातळीवर प्रभाव निर्माण करत आहेत. त्याबद्दल एक भारतीय म्हणून मला अभिमान आहे. पण आपले लघु उद्योगांचे विश्वही छोटे नाही. देशाच्या जीडीपीमध्ये सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचा वाटा ३० टक्के आहे तर देशाच्या निर्यातीमध्ये त्यांचा वाटा ४५ टक्के आहे. देशात सहा कोटी एमएसएमई नोंदणीकृत असून त्यामध्ये २५ कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. देशातील एकूण उत्पादनापैकी ३६ टक्के उत्पादन या क्षेत्रातून होते.
अभूतपूर्व संधी
देशातील लघू उद्योग मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतात. हे ध्यानात घेऊन मोदी सरकारने या क्षेत्राला खूप महत्त्व दिले आहे. यंदाच्या २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंत विकसित भारत निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट मांडताना त्यामध्ये एमएसएमई हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंजिन असतील असे स्पष्ट केले आहे. देश विकसित करण्यासाठी जे दहा विकासाचे उपाय सांगितले आहेत त्यापैकी सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) पाठिंबा देणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. कृषी, लघू उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात याच्या बळावर भारत विकसित देश होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले हे महत्त्वाचे.
लघू उद्योग हे आत्मनिर्भर भारत अभियानातील सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. अर्थसंकल्पात असेही स्पष्ट करण्यात आले की, ‘मेक इन इंडिया’, यशस्वी करण्यासाठी लघु, मध्यम आणि बडया उद्योगांसाठी ‘नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन’, स्थापन करण्यात येईल ज्याद्वारे या उद्योगांना धोरणात्मक मदत, अंमलबजावणीचा आराखडा आणि सरकारच्या पातळीवरील सहाय्य अशी सुविधा उपलब्ध केली जाईल. हे मिशन पाच महत्त्वाच्या बाबींवर भर देणार आहे. उद्योग चालविणे सोपे करणे आणि त्यासाठीचा खर्च किफायतशीर राहील याची उपाययोजना, भविष्यातील आव्हाने ध्यानात घेऊन मनुष्यबळ निर्माण करणे, समृद्ध आणि गतिमान एमएसएमई क्षेत्र तसेच तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि दर्जेदार उत्पादने.
देशाच्या उद्योगांना बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात दिशा स्पष्ट करण्यापूर्वीच मोदी सरकारने या क्षेत्रासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामुळेच तर आर्थिक विकास झाला आहे. सरकार स्वतःहून लघू उद्योगांना पाठबळ देत आहे, देशाची वाटचाल आर्थिक भरभराटीकडे होत आहे, लघू उद्योगांसाठी व्यवसाय करणे आतापर्यंतचे सर्वात सोपे झाले आहे, अशा परिस्थितीत आपणही सर्व बाबी समजून घेऊन लाभ उठवायला हवा. आपला उद्योग टिकविण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी ऐतिहासिक संधी उपलब्ध झाली आहे. एमएसएमईसाठी सरकारने बदललेली धोरणे काय आहेत, त्यातून कशी संधी निर्माण झाली आहे, त्याचा लाभ कसा घ्यावा आणि आपल्याला उद्योग व्यवस्थापनात कोणते बदल करावे लागतील याबद्दल पुढच्या लेखात चर्चा करू.
